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अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि को सम्मिलित करने वाले इस प्रतिवेदन में दो चयनित सामाजिक सुरक्षा...
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के चयनित विभागों की...
इस प्रतिवेदन में दो भाग शामिल हैं : भाग-क में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियां शामिल है | इस...
यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार...
भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत न केवल...
मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत...
इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के पांच विभागों से संबंधित छ: अनुपालन लेखापरीक्षाएं हैं,...