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22 4 2022
Compliance
राजस्थान
भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन (31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ) राजस्थान सरकार वर्ष 2022 का प्रतिवेदन स. 2

इस प्रतिवेदन में दो भाग शामिल हैं : भाग-क में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियां शामिल है | इस...

क्षेत्र:
स्थानीय निकाय |
कृषि एवं ग्रामीण विकास
22 4 2022
Compliance
राजस्थान
भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ( राजस्थान सरकार वर्ष 2022 का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन स. 1)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के चयनित विभागों की...

क्षेत्र:
वित्त |
कृषि एवं ग्रामीण विकास |
सामाजिक कल्याण |
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
कर एवं शुल्क
21 3 2022
Compliance
उत्तर प्रदेश
भारत के नियंत्रक-महालेखापरिक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-1

  मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत...

क्षेत्र:
पर्यावरण एवं सतत विकास |
उद्योग एवं वाणिज्य |
बिजली एवं ऊर्जा |
परिवहन एवं इंफ्ररास्ट्राकचर
15 3 2022
Compliance
मध्य प्रदेश
13 2 2022
Compliance
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश सरकार: 31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों हेतु यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक...

क्षेत्र:
स्थानीय निकाय
8 2 2022
Compliance
हरियाणा
वर्ष 2022 की संख्‍या 5, वर्ष 2020-21 के लिए राजस्‍व सेक्‍टर - हरियाणा सरकार पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व सेक्टर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन...

क्षेत्र:
कर एवं शुल्क
4 1 2022
Compliance Performance
झारखंड
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2022 - 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सार्वजनिक उद्यमों सहित सामान्‍य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों का प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2020 को समाप्‍त हुए वर्ष के लिए झारखण्‍ड सरकार के...

क्षेत्र:
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
बिजली एवं ऊर्जा |
परिवहन एवं इंफ्ररास्ट्राकचर |
कर एवं शुल्क